(सत्ता की शान)
,लखनऊ,0 4 जून गुरूवार । लखनऊ, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले 5 नई जेलें बनेंगी, कैदियों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पेश 25 प्रस्तावों में से 24 को स्वीकृति मिली। सरकार ने पांच नई जेलों के निर्माण, कैदियों के परिजनों को मुआवजा, किसानों के लिए मक्के के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तथा सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि जैसे अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रदेश में पांच नई जेलों का निर्माण कराया जाएगा।
वहीं जेल में झगड़े, हिंसा या इलाज में लापरवाही के कारण किसी कैदी की मौत होने पर उसके आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि कोई कैदी आत्महत्या करता है तो उसके परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के तहत प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था लागू की गई है। वर्तमान में प्रदेश की जेलों में करीब 86,762 कैदी बंद हैं। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 175 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब किसानों को मक्के का एमएसपी 2,400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 18 शहरों में 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और बहस शुल्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। जिला शासकीय अधिवक्ताओं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं तथा उप जिला शासकीय अधिवक्ताओं के मासिक मानदेय और प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस बढ़ा दी गई है। इसके अलावा महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की रिटेनरशिप फीस एवं बहस शुल्क में भी भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन फैसलों से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसानों को लाभ होगा और प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। योगी सरकार के इन निर्णयों को प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
