पंचायत चुनाव को लेकर फूटा गुस्सा, राजभर के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने फेंके मिठाई के डिब्बे

पंचायत चुनाव को लेकर फूटा गुस्सा, राजभर के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने फेंके मिठाई के डिब्बे

चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग पर प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजे गए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस के बीच मंगलवार को राजधानी में पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंचायत अधिकार संघ के नेतृत्व में जुटे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने आवास की ओर मिठाई के डिब्बे फेंककर अपना विरोध जताया।प्रदर्शनकारियों को रोकने पहुंची पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की और तीखी बहस हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बसों से इको गार्डन पहुंचाया।प्रदर्शन में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि ग्राम पंचायतों का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए चुनाव की तारीख सामने नहीं आई है। इससे गांवों में स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान ‘गांव की सरकार नहीं तो विधानसभा की सरकार नहीं’ जैसे नारों से इलाका गूंजता रहा।

पंचायत प्रतिनिधि आनंद कुमार ने कहा कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। सरकार की ओर से छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन यह अवधि भी पूरी होने वाली है। इसके बावजूद चुनाव को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243-E और 243-K का उल्लेख करते हुए समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई।

लिखित आश्वासन नहीं मिला तो बढ़ेगा आंदोलन

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 12 जून 2026 से लगातार आंदोलन और मांग उठाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। उनका दावा है कि प्रदेश में करीब आठ लाख संभावित प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम घोषित नहीं होने से सभी असमंजस में हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों ने दोबारा कार्यकाल बढ़ाए जाने की किसी भी संभावना का विरोध करते हुए कहा कि अब चुनाव टालने के बजाय जल्द तारीख घोषित की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा।