बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को राहत, उम्रकैद की सजा निलंबित

बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को राहत, उम्रकैद की सजा निलंबित

17 साल से ज्यादा जेल में रहने का दिया आधार, ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर होगी रिहाई

नई दिल्ली। गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए लंबे समय से जेल में रहने और एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को राहत का आधार माना।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था

।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को वारदात के करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था और वे 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। पीठ ने इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए उनकी सजा निलंबित करने और ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।2022 की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था रद्दगौरतलब है कि दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल थे, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सजा में छूट देकर समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को लेकर कानूनी चुनौती दी गई थी। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि गुजरात सरकार को इस मामले में सजा माफी देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। दंगों के दौरान हुई थी दिल दहला देने वाली वारदातसाल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। वारदात के समय वह गर्भवती थीं। हमले में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस मामले में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।