सत्ता की शान
शनिवार 14 नवम्बर। लखनऊ। प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को राजधानी लखनऊ में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का मार्च विधानसभा की ओर बढ़ा। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैरिकेडिंग लगाए जाने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा।
शनिवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च शुरू किया गया। पुलिस ने रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वकील विधानसभा की ओर जाने पर अड़े रहे। इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने लोहे की जालियां और बांस की बल्लियां हटाईं तथा कुछ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। विधानसभा गेट के पास पहुंचकर अधिवक्ताओं ने धरना दिया और सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग दोहराई। उनका कहना था कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल महिला अधिवक्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की।
एक महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित फैसले नहीं लिए गए। वहीं, अधिवक्ता करन शर्मा ने पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि महिला अधिवक्ताओं के साथ भी कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस की वर्दी सम्मान की प्रतीक है, उसी तरह अधिवक्ताओं का काला कोट भी सम्मान का अधिकारी है।प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने जेसीपी ला एंड आर्डर बबलू कुमार को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। हालांकि, वकीलों ने सरकार को 15 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राजधानी में हुए इस प्रदर्शन के बाद अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
